मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाचे एक पत्र सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, त्यामध्ये दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी, तरुण आणि इतर नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा केला जात आहे.
३१ जुलै २०२६ रोजीच्या दिनांकाचे हे पत्र पोलिस महासंचालक (DGP), महाराष्ट्र राज्य यांना संबोधित असल्याचे दिसून येते. पत्रातील मजकुरानुसार, NEET (UG) परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे व खटले कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रात नेमके काय नमूद आहे?
व्हायरल होत असलेल्या पत्रानुसार, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, तरुण आणि इतर नागरिकांविरुद्ध कोणतीही प्रतिकूल प्रशासकीय अथवा बंधनकारक कारवाई करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच संबंधितांवर दाखल गुन्हे आणि न्यायालयीन खटले मागे घेण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.
पत्रावर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागातील सहसचिव राजेंद्र होळकर यांच्या स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येत आहे.
अधिकृत भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, हे पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असले तरी, या निर्णयाबाबत शासनाकडून स्वतंत्र पत्रकार परिषद किंवा अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे का, याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे या पत्रातील मजकुराची अधिकृत पुष्टी होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
शासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा पुढील आदेश जाहीर झाल्यानंतरच या निर्णयाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
