मनोज जरांगे पाटील यांना भरत निचिते यांचे खुले आव्हान; ४ मागण्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांना भरत निचिते यांचे खुले आव्हान; म्हणाले, “घोषणा नको, ठोस भूमिका घ्या!”

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची भूमिका घेणारे मनोज जरांगे पाटील यांना सामाजिक ओबीसी कार्यकर्ते व उपोषणकर्ते भरत पार्वती परशुराम निचिते यांनी जाहीर आव्हान दिले आहे. मुंबईत आंदोलन करताना केवळ एका समाजाच्या मागण्यांपुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता जातीनिहाय जनगणना आणि सर्व समाजांच्या लोकसंख्येची अधिकृत नोंद या व्यापक सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी निचिते यांनी केली.

निचिते म्हणाले की, मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी तसेच देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे मुंबईतून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधायचे असेल, तर आंदोलनाचा केंद्रबिंदू व्यापक सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर असला पाहिजे.

निचिते यांच्या प्रमुख मागण्या

भरत निचिते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत—

१) जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे.

२) KG ते PG पर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत झाले पाहिजे.

३) ओबीसी समाजाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.

४) या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने केवळ आश्वासन न देता अधिकृत निर्णय, राजपत्र अथवा अधिसूचना काढून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.

“तुम्ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत मुंबई सोडणार नसल्याचे म्हणत असाल, तर या मागण्यांवरही तुमची स्पष्ट भूमिका जाहीर करा,” असे थेट आवाहन निचिते यांनी केले.

“जात मोजल्याशिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क कसे ठरणार?”

निचिते यांनी सवाल उपस्थित केला की, जातीनिहाय लोकसंख्येची अधिकृत नोंदच नसेल, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक आणि राजकीय हक्क कसे निश्चित केले जाणार?

तसेच शिक्षणाचा समान अधिकार मिळाल्याशिवाय सामाजिक न्याय कसा साध्य होणार आणि ओबीसींच्या लोकसंख्येची अधिकृत नोंद नसताना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

 “घोषणा नको, ठोस भूमिका घ्या!”

मनोज जरांगे पाटील यांना उद्देशून भरत निचिते म्हणाले—

“घोषणा नको, ठोस भूमिका घ्या!

आश्वासन नको, अधिकृत निर्णय घ्या!

फक्त एका समाजाचा नव्हे, सर्व वंचित समाजांच्या सामाजिक न्यायाचा प्रश्न उभा करा!”

या आव्हानामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासह जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.