मुंबई | प्रतिनिधी शिवसेना पक्ष आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला आता नवा राजकीय आणि कायदेशीर आयाम मिळाला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणाच्या मुळावरच बोट ठेवत “निवडणूक आयोग कसा काय निर्णय घेऊ शकतो?” असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. शिवसेना पक्षाच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचे वकील मूळ कायदेशीर प्रश्नाला भिडत नसल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, कायद्याने सिव्हिल कोर्टाचे अधिकारक्षेत्र स्पष्टपणे काढून घेतले असेल, तरच ते काढता येते; अन्यथा पक्षांतर्गत वादाच्या बाबतीत सिव्हिल कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न उपस्थित राहतो.
‘मूळ प्रश्नावरच चर्चा होत नाही’
प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या Facebook पोस्टमधून या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा पुढे आणला आहे. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत वादावर निर्णय देण्याचा अधिकार नेमका कुठून मिळतो? हा मूलभूत प्रश्नच सध्याच्या सुनावणीत पुरेशा गांभीर्याने मांडला जात नसल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या ‘सादिक अली’ प्रकरणाचा संदर्भ देत पूर्वी राजकीय पक्षांची नोंदणी अनिवार्य नसल्याने ते असोसिएशनच्या स्वरूपात कार्यरत असल्याचे नमूद केले आहे.
1989 ची दुरुस्ती आणि कलम 29A चा संदर्भ
आंबेडकर यांनी 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीचा विशेष उल्लेख केला आहे. कलम 29A अंतर्गत राजकीय पक्षांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली. त्यानंतर राजकीय पक्षांच्या घटनेत केंद्रीय कार्यकारिणीपासून गावपातळीपर्यंतच्या संघटनात्मक रचनेची माहिती देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आली. यामुळे राजकीय पक्षांना कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त झाले आणि त्यांच्यातील वादांचा प्रश्न केवळ निवडणूक आयोगापुरता मर्यादित राहतो का, की त्यावर सिव्हिल कोर्टाचेही अधिकारक्षेत्र लागू होते, हा महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण होतो, असा आंबेडकरांचा युक्तिवाद आहे.
भाजपवरही निशाणा
याच मुद्द्यावरून प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजपवरही निशाणा साधला आहे. मूळ कायदेशीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने भाजपला या प्रकरणात राजकीय खेळ करणे सोपे झाले, असा आरोप त्यांनी केला. शिवसेना पक्ष, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांच्या या भूमिकेमुळे प्रकरणातील निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता या प्रकरणात न्यायालयीन पातळीवर या अधिकारक्षेत्राच्या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहिले जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत : प्रकाश आंबेडकर यांची Facebook पोस्ट
