ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; लक्ष्मण हाके यांचा सरकारला थेट सवाल
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाचा महत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आरक्षणाचा निर्णय घेताना सामाजिक आणि कायदेशीर निकषांचा विचार होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही समाजाच्या मागणीमुळे दुसऱ्या प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या हक्कावर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका हाके यांनी मांडली.
कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरलं
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेवरही हाके यांनी आक्षेप घेतला. एखाद्या व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र देताना त्यासाठी आवश्यक असलेले ऐतिहासिक दस्तऐवज, महसूल नोंदी आणि इतर पुरावे यांची काटेकोर तपासणी होत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“पुराव्यांच्या आधारेच प्रमाणपत्र देण्यात यावे,” अशी मागणी करत जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीरता महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘सरकारवर दबाव आहे का?’
आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रश्नावर सरकारने कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेऊ नये, असा टोला हाके यांनी लगावला. राज्य सरकारने संविधानिक चौकट, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेचा विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी संघर्षाची भूमिका
ओबीसी आरक्षणाला धक्का पोहोचेल, असा कोणताही निर्णय झाल्यास त्याविरोधात संघर्ष करण्याचा इशाराही हाके यांनी दिला.
मात्र, हा संघर्ष कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नसून ओबीसींच्या आरक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनातील घटनांवरही प्रश्न
आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या विविध घटनांचा तपास, पोलिसांशी झालेल्या संघर्षाच्या घटना आणि दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी हाके यांनी केली.
त्यामुळे आता आरक्षणाच्या प्रश्नासोबतच आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांवरूनही सरकारसमोर नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
राजकीय संघर्ष आणखी पेटणार?
आरक्षणाच्या प्रश्नावर विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकांवरही हाके यांनी टीका केली. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी सामाजिक दरी निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय मुद्दा न राहता तो सामाजिक आणि कायदेशीर पातळीवर सोडवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
आता सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष
लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत सरकार स्पष्टीकरण देणार का? आणि ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी नेमकी कोणती पावले उचलली जाणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता सरकारकडून अपेक्षित आहेत.
दरम्यान, हाके यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा संघर्ष पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
